मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराने की तैयारी कर ली है।
आयुष्मान योजना की तरह प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज कराया जाएगा, इस योजना पर सरकार अंतिम दौर का मंथन कर रही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, उनको भी कैशलेस उपचार की सुविधा चाहिए और इसलिए सरकार कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर अमल करते हुए जल्द ही इस योजना को लागू कर सकती है।
आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आया जा रहा है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों के वेतन से ही अंशदान काटा जाएगा और शेष राशि को सरकार जमा कराएगी।
मिलेगा 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को भी सामान्य इलाज के लिए पांच लाख रुपये और गंभीर मामलों में इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा मिलेगी।
सैलरी से कटेगी राशि
इस योजना का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से 250 से 1000 रुपये तक मासिक अंशदान लिया जाएगा। तो वहीं शेष राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने फरवरी 2020 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए फ्री इलाज की घोषणा की थी। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन योजना की शुरूवात नहीं की जा सकी।
कमल नाथ सरकार लाई थी प्रस्ताव
बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराने व कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए प्रस्ताव बनाया था। इसमें बीमा राशि का कुछ हिस्सा कर्मचारियों के वेतन से लेकर पांच से दस लाख रुपये तक कैशलेस उपचार कराया जाना था, लेकिन 15 महीनों के बाद ही सरकार बदल गई और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस प्रस्ताव पर नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया था।
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के संविदा कर्मियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई तरह के शासकीय कर्मचारियों को योजना का लाभ देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक आयुष्मान जैसी सुविधा कर्मचारियों को नहीं दी गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ
नियमित, विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, कार्यभारित, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर को स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी।
