Good News: अब बिजली बिल आएगा 0, सरकार ने किया बड़ा ऐलान
आज के समय में आम लोग जैसे बिजली बिल की और से परेशान हैं वैसे ही सरकार भी बड़े बड़े बिजली बिल को लगातार भरने से काफी परेशान नजर आ रही है। आपको बता दें की सरकारी इमारतों, स्ट्रीट लाइटों तथा पेयजल वितरण में इस्तेमाल की जा रही बिजली का बिल भी काफी ज्यादा हो जाता है। जिसको सरकार को भरना होता है।
राजस्थान सरकार अब इसी बिल को कम करने के लिए नई योजना पर कार्य कर रही है। जानकारी दे दें की सरकारी इमारतों, स्ट्रीट लाइटों तथा पेयजल वितरण में प्रति माह 3400 लाख यूनिट बिजली की खपत राजस्थान में हो रही है। इसके कारण सरकार को 337 करोड़ रुपये डिस्कॉम्स को देने पड़ रहें हैं। इसी खर्च को कम करने के लिए अब राजस्थान सरकार सरकारी इमारतों पर 1 हजार किलो वाट के सोलर पैनल लगवाने जा रही है।
जिसके कारण करीब 17000 लाख यूनिट बिजली प्रति वर्ष बनेगी। इस प्रकार से सरकारी भवनों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा तथा पेयजल वितरण तथा स्ट्रीट लाइट का बिल ही सरकार को देना होगा। बता दें की राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने इस पहल की तैयारी अब शुरू कर दी है।
मिलेंगे ये फायदे
सोलर ऊर्जा के प्रयोग से सरकार को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। इन फायदों की बात की जाए तो बता दें की सोलर ऊर्जा के प्रयोग के बाद में सरकार को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। सोलर पैनल की सहायता से 17000 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई सालाना हो सकेगी। बता दें की वर्तमान में 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली ली जा रही है।
जब की सोलर पैनल से करीब 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली की लागत आएगी। सप्लाई तथा अन्य चार्ज जोड़ लें तो करीब साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट की बचत होगी। सरकारी भवनों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है। दौरान सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। छुट्टियों के दौरान प्राप्त हुई बिजली को डिस्कॉम को भी दिया जा सकेगा।
पीएम सूर्योदय योजना से भी मिलेगा लाभ
आपको बड़ा दें की पीएम सूर्योदय योजना से भी राजस्थान को काफी उम्मीद बढ़ी है। सरकार ने एक करोड़ घरो में सोलर पैनल लगाने की योजना को तैयार किया है। माना जा रहा है की इस योजना के ग्राफ में राजस्थान का स्थान सबसे ऊंचा हो सकता है क्योंकि यहां पर सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा है।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है की सस्ती बिजली के लिए सरकार हर प्रकार से प्रयास कर रही है। इसी क इसी कारण सरकारी इमारतों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाए जा रहें हैं। निर्धारित समय में प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं।