हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि आयकर भरने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इस निर्णय के अनुसार, इनकम टैक्स भरने वाले सभी घरेलू उपभोक्ता मुफ्त बिजली के लाभ से बाहर होंगे। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सीपीएस, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ओएसडी, एडवाइजर और सभी आला अधिकारी शामिल हैं।
आम आदमी पर नहीं पड़ेगा असर
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस फैसले का आम परिवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनकम टैक्स देने वालों को ही मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व जयराम सरकार ने सत्ता छोड़ने से पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की शुरुआत की थी, जिसका बोझ मौजूदा कांग्रेस सरकार पर पड़ा। वर्तमान में बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है और कर्मचारियों के वेतन देने तक के लिए धन की कमी है। इस फैसले के जरिए वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस ने किया था 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा
सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गारंटी पूरी करने की बात कही है, जिसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। आने वाले वक्त में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा जरूर पूरा किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयकरदाताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लाभ से बाहर किया।
- आम परिवारों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।
- बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए यह निर्णय लिया गया।
- कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जो भविष्य में पूरा किया जाएगा।
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