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सरकार कर रही जमीनों का सर्वे, ये हैं जरुरी कागजात 1

आपको बता दें की जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए अब सरकार जमीन का सर्वे करा रही है। आपको बता दें की यह सर्वे बिहार की राज्य सरकार करा रही है तथा यह 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में संशय है तथा कई प्रकार के सवाल भी है।

आज हम आपको इसी सर्वे के बारे में विस्तार से बता रहें है की यह किस प्रकार से किया जाएगा। हम आपको यह भी बता रहें हैं की इस कार्य में कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने होंगे। आइये अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

यह दस्तावेज होंगे जरुरी

. जमीन की रसीद।
. जमीन का नक्शा।
. मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु/मृत्यु प्रमाण पत्र।
. खतियान की नक़ल।
. कोर्ट आदेश की ओरिजनल कॉपी।
. आधारकार्ड की फोटोकॉपी।
. वोटर आईडी की कॉपी।
. मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र।
. दावाकृत भूमि के दस्तावेज।
. जमाबंदी संख्या की विवरणी।
. जमीन के लिए सेल्फ डेक्लेरेशन फार्म।
. रजिस्ट्री की कॉपी।

यहां आपको बता दें की जमीन की रसीद, रजिस्ट्री, नक्शा औऱ डेक्लेरेशन पत्र की कॉपी को आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। जिले में लगे शिविर में आप ये सभी काम करा सकते हैं। आपको फार्म भरने के बाद में ये सभी कागजात लगाने होते हैं।

अफवाहों से बचें

जनकारी दे दें की जमीन के सर्वे को लेकर कई प्रचलित धारणाएं हैं। लेकिन आपको बता दें की यह आपकी जमीन को छीनने की प्रक्रिया नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी बल्कि यदि आपकी जमीन में कोई समस्या पहले है तो यह प्रक्रिया उस समस्या को निकालने के लिए ही शुरू की गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है की जमीन जिस भी व्यक्ति की है, उसी के पास रहे। इससे जमीनी विवाद से जुडी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।




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